“निवडणूक की दहशत ? महिला उमेदवाराला निवडणूक लढवण्याऐवजी सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाकडे धाव घ्यावी लागते, हीच का लोकशाही?
महिला उमेदवाराच्या संघर्षाने उघड केली निवडणूक प्रक्रियेतील भयावह वास्तवाची दाहक बाजू!
आटपाडी kd24newz ; लोकशाही व्यवस्थेचा कणा असलेली निवडणूक प्रक्रिया आज गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात अडकलेली दिसत आहे. एका महिला उमेदवाराला निवडणूक लढवताना स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाकडे संरक्षणाची मागणी करावी लागणे, ही घटना केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे.
सदर महिला उमेदवार ही कोणत्याही राजकीय सत्तेची वारसदार नसून, सर्वसामान्य कुटुंबातून पुढे आलेली, लोकांच्या प्रश्नांसाठी मैदानात उतरलेली एक धाडसी महिला आहे. ग्रामीण भागात महिला उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरून तिने समाजासमोर एक आदर्श उभा केला. मात्र हा आदर्श उभा करतानाच तिला दहशतीचे, दबावाचे आणि भीतीचे वातावरण सहन करावे लागणे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.
निवडणूक म्हणजे मतदार आणि उमेदवार यांच्यातील संवादाचा, विश्वासाचा आणि लोकशाही मूल्यांचा उत्सव असायला हवा. मात्र येथे परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की प्रचार करणे, गावात फिरणे, मतदारांशी संवाद साधणे हेही एका महिला उमेदवारासाठी धोक्याचे ठरत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. स्थानिक पातळीवर काही कार्यकर्त्यांकडून दबावाचे राजकारण, भीतीचे वातावरण आणि दहशतीच्या पद्धती वापरल्या जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित महिला उमेदवाराने प्रशासनाकडे संरक्षणाची मागणी करणे, ही तिची कमजोरी नाही; उलट तिच्या धैर्याचा आणि लोकशाहीवरील विश्वासाचा हा ठाम पुरावा आहे. स्वतःच्या सुरक्षिततेपेक्षा लोकशाही प्रक्रियेचे पावित्र्य अधिक महत्त्वाचे मानून तिने हा प्रश्न उघडपणे समोर आणला आहे.
महिला सशक्तीकरणाच्या घोषणा व्यासपीठांवर दिल्या जातात, महिला नेतृत्वाचे फोटो झळकतात, महिला सहभागावर भाषणे होतात. मात्र प्रत्यक्ष निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या एका महिलेवर जर दबाव, भीती आणि असुरक्षिततेची वेळ येत असेल, तर या घोषणांची सत्यता तपासण्याची वेळ आली आहे, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
आज ही महिला उमेदवार प्रशासनाकडे संरक्षण मागते आहे. उद्या सामान्य महिला मतदार, वृद्ध नागरिक, तरुण मतदार मतदानासाठी बाहेर पडताना स्वतःला सुरक्षित समजेल का? मतदानाचा हक्क बजावताना देखील भीती वाटावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर ती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक ठरेल.
लोकप्रतिनिधी, आमदार आणि सत्ताधारी घटकांवर कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी असते. सत्ता ही जनतेच्या संरक्षणासाठी असते, दबाव निर्माण करण्यासाठी नव्हे. जर सत्तेचा वापर लोकशाही मूल्यांना आव्हान देणाऱ्या प्रवृत्तींना बळ देण्यासाठी होत असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली, तर तो लोकशाहीसाठी गंभीर इशारा ठरेल.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे प्रशासन, निवडणूक आयोग आणि शासनाने अत्यंत गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. वेळेत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर निवडणूक ही लोकशाहीचा उत्सव न राहता दहशतीच्या सावलीतील औपचारिक प्रक्रिया ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
महिला उमेदवाराने उचललेला हा आवाज केवळ तिच्या सुरक्षिततेसाठी नसून, तो प्रत्येक मतदाराच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर निर्भय निवडणूक, सुरक्षित उमेदवार आणि मुक्त मतदार यांची हमी देणे अपरिहार्य आहे. दहशत, दबाव आणि दादागिरीला वेळेत लगाम घालणे, हाच लोकशाही वाचवण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
🔴 “आज जर एका महिला उमेदवाराला संरक्षण मागावे लागत असेल, तर उद्या सामान्य मतदार निर्भयपणे मतदान करू शकेल का—हा प्रश्न प्रत्येक मतदाराने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.”
🔴 “निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव की भीतीच्या सावलीत पार पडणारी औपचारिक प्रक्रिया—हे ठरवण्याची जबाबदारी आता मतदारांच्या हातात आहे.”
🔴 “आज उमेदवार असुरक्षित आहे, उद्या मतदार असेल का—लोकशाहीच्या भवितव्याचा हा थेट प्रश्न आहे.”
🔴 “मतदानाचा हक्क वापरताना जर भीती वाटू लागली, तर लोकशाही टिकणार तरी कशी—हा प्रश्न प्रत्येक सजग मतदारासाठी महत्त्वाचा आहे.”
🔴 “आज एका महिलेच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे, उद्या संपूर्ण लोकशाहीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उभा राहणार नाही ना?”
🔴महिला उमेदवाराला निवडणूक लढवण्याआधी संरक्षण मागावे लागत असेल, तर उद्या मतदार मतदान करताना मत देणार की भीतीने गप्प बसणार—हा प्रश्नच लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारा आहे.”
