गोर गरीब जनतेचा लढा — खाजगी शाळांचे लाड थांबवा!

 गोर गरीब जनतेचा लढा — खाजगी शाळांचे लाड थांबवा!

पोलीस मित्र संघटनेचे राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख मा. गजानन भगत यांची मागणी

आटपाडी kd24newz:सांगली :दि. १४ जून २०२५ शिक्षण हा प्रत्येक माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. शिक्षणाशिवाय माणूस अपूर्ण आहे, त्याचे जीवन अधुरे आहे. शिक्षण हे जीवनाला दिशा देते, ज्ञान, कौशल्य, आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्व घडवते. शिक्षण म्हणजे वाघिणीचे दूध, जे प्यायल्यानंतर कोणीही गप्प बसू शकत नाही, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे. म्हणूनच प्रत्येक आईवडिलांची इच्छा असते की त्यांचे मूल शिकून मोठे व्हावे आणि स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करावे.

    मात्र सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा नाहीत आणि चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही. परिणामी अनेक पालक आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये घालतात. पण खाजगी शाळांमध्ये मनमानी कारभार सुरू आहे.

    खाजगी शाळांमध्ये दाखल झाल्यावर पालकांना शाळेच्या सांगण्यावरून ठराविक दुकानातूनच पुस्तके, वह्या, गणवेश विकत घ्यावे लागतात. दरवर्षी नवीन गणवेश खरेदी करणे भाग पडते. त्याचबरोबर डोनेशन, प्रवेश फी, परीक्षा फी अशा विविध नावे मनमानी पद्धतीने अवाजवी फी आकारल्या जातात. परिणामी गरीब आणि मध्यमवर्गीय पालकांना कर्ज काढून ही फी भरण्याची वेळ येते.

    ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी पोलीस मित्र संघटनेचे राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख मा. गजानन भगत यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडे ठाम मागणी केली आहे. त्यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व शिक्षण मंत्री यांच्याकडे मागण्या मांडल्या आहेत.

   गोरगरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, त्यांचे हक्क nowडले जावेत, यासाठी राज्य शासनाने त्वरित पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी मा. भगत यांनी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षण व्यवस्था पारदर्शक झाली तर महाराष्ट्राचे नाव केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उज्ज्वल होईल.

त्यांच्या मुख्य मागण्या पुढीलप्रमाणे:

1️⃣ खाजगी शाळांनी वार्षिक फी मर्यादित ठेवावी.

2️⃣ एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर दरवर्षी फी वाढविणे थांबवावे.

3️⃣ प्रत्येक पाच वर्षांनीच गणवेश बदलण्याची सक्ती असावी.

4️⃣ शाळेची पुस्तके कोणत्याही दुकानातून घेण्याची पालकांना मुभा असावी.

5️⃣ फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करावी.